ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
MPC ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ RBI ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। Standing Deposit Facility (SDF) Rate ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Marginal Standing Facility (MSF) Rate ਅਤੇ Bank Rate ਵਧ ਕੇ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ EMI 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ EMI ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
RBI ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
