ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ18 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਸਮੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ, ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮੈਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਂ-ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ।
ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 11 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।
