ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੇੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁਂਦਰਾ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬਾਦ ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੇੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
Shilpa Shetty–Raj Kundra Fraud Case: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੇੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁਂਦਰਾ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ' (bona fide) ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕੁਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੇੱਟੀ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ EOW (Economic Offences Wing) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬਾਦ ਪੋਂਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਂਦਰਾ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ: ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 60 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਂਦਰਾ-ਸ਼ਿਲਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ bona fide ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ "ਸੁਰੱਖਿਆ" ਜਾਂ 'ਸ਼ਰਤ' ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼— “EOW ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ-ਕੁੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ EOW ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
