ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ 87 ਸਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਡੇਲ ਕਾਰਮੇਨ ਅਬਾਸਕਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੀਮਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
87 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 87 ਸਾਲਾ ਅਬਾਸਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਬਾਸਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 500 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,650 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਬਾਸਕਲ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 1,350 ਯੂਰੋ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਬਾਸਕਲ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਰਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਪੁਲਰ ਪਾਰਟੀ (PP) ਅਤੇ ਵੌਕਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਚੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕਮੀ
ਸਾਂਚੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸਰਕਾਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਸਾਂਚੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਜੁੰਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁੰਟਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ
ਸਪੇਨ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 15.1 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਰ ’ਤੇ 80 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 1,200 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
2028 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਪੇਨ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
29 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
87 ਸਾਲਾ ਅਬਾਸਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
