ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਟ ਕਟੌਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
Delimitation meeting: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ (22 ਮਾਰਚ) ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ
ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ—ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ—ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਸੀਮਨ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਰਿਸੀਮਨ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ I.N.D.I.A. ਗਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਣ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
