ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਰਸ਼ਦ (MLC) ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਰਸ਼ਦ (MLC) ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
