ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ (Special Intensive Revision - SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Special Intensive Revision - SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ "ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ" ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ (Final Adjudication) ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ — ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ — ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
