ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਏ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ), ਆਈਐਮਏ (ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਡਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ Insurance Cover ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਡਿਟ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Rehabilitation Plan ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
'ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਕੈਡਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Disability should not be a barrier। ਅਜਿਹੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਕਈ ਕੈਡਿਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
