ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ (terminal benefits) ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟ
ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਨ।
