ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕ ਪੋਲ (ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਈਵੀਐਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕ ਪੋਲ ਕਰਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਸਲ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ (ਐਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਓਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਐਸਐਲਯੂ), ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਂਧਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
```
