ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਲਾਸ 1-8 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਪਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
