ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (stray dogs) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Secretaries) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਵੀਰ (national image) 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (compliance affidavit) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (public safety) ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (international image) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ (cost) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
