ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ
1. ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2025, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2. ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AIMIM ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, AAP ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਤੁੱਲਾਹ ਖ਼ਾਨ, RJD ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਆਲ ਕੇਰਲ ਜਮੀਅਤੁਲ ਉਲੇਮਾ, ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
3. ਕੀ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. AIMIM ਦਾ ਤਰਕ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
5. AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਮਨਤੁੱਲਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
6. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
7. ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
8. ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
9. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
10. ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ।
```
