ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 27 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ BJP ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ SIR ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 27.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ BJP ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
TMC ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ BJP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BJP ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
SIR ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 27.16 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.21 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 38.31 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22.21 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ” ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ SIR ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੇ 208 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ TMC ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ TMC ਅਤੇ BJP ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੇਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ BJP ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ TMC ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਤਹਿਤ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SIR ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SIR ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 38,20,683 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,02,231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 37,18,452 ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 37,05,235 ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 1,26,194 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। 27 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ BJP ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ TMC ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
27 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
