ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ DMK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੇਨਈ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ AIADMK ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੀ.ਐਮ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ AIADMK ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ DMK ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਕਿ, AIADMK ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਵਈ ਸੱਤਿਆ ਨੇ DMK 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਵਕਫ਼ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ 2024: ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ 2024 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ DMK ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ DMK ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
