ਟਰਾਈ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Elon Musk ਦੀ Starlink, Bharti Airtel, Reliance Jio ਅਤੇ Amazon Kuiper ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। Elon Musk ਦੀ ਕੰਪਨੀ Starlink ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ Starlink 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ Airtel, Reliance Jio ਅਤੇ Amazon Kuiper ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂ-ਸਥਿਤਿਕ ਕਲਾਸ ਜਾਂ Geostationary Orbit ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ (Adjusted Gross Revenue) ਦਾ 4% ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ MHz ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਾਨ-GEO ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਨਾਨ-ਭੂ-ਸਥਿਤਿਕ ਕਲਾਸ ਜਾਂ Non-GEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ GEO (Geostationary Orbit) ਦੀ ਥਾਂ LEO (Low Earth Orbit) ਵਰਗੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਅ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ Starlink। ਟਰਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਤੋਂ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲੌਕਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਵਸਥਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਖਾਸ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Starlink ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨ
Starlink ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ Reliance Jio ਅਤੇ Airtel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Starlink ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਟਰਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Starlink ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
```
