ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Semiconductor Tariff: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਪਸ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਿਪ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਡਿਫੈਂਸ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਈਵਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚਿਪਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰਪ, ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ₹76,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ:
- 2022 'ਚ: ਲਗਭਗ $23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ
- 2025 'ਚ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ): $50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
- 2030 ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨ: $100-110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚਿਪਸ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਪਾਨ, ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ 'ਚ ਚਿਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
