ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ (Shrimp) ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਹੁਣ 'ਹਥਿਆਰ' ਬਣ ਗਿਆ
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ Trade, Investment ਅਤੇ Finance ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ Geopolitical ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ Trade ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧੂ Tax ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ 8 ਤੋਂ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।"
