ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ Terminally Ill Adults (End of Life) Bill ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਟਸਥ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਟਸਥ ਰਹੇਗੀ
ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਤਟਸਥ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਹਿਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਰਨਹੈਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਤਟਸਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ
ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਵੇਸ ਸਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ NHS ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
