ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
UP Cabinet Meeting: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਿਤਿਜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀਰਾਮ ਸਨੈਕਸ ਦੀ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਿਤਿਜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਲਦੀਰਾਮ ਸਨੈਕਸ ਦੀ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਯੂਪੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਭਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਏਸੀਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2000 ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਭਵਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਹੋਮ ਸਟੇ ਲੌਜ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਲੌਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮ ਸਟੇ ਲੌਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕ (ਐਸਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ) ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਆਵਾਸ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
```
