ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
UP Cabinet: ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ।
1. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇਗਾ।
2. ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਡ ਪਾਰਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 130.63 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 251 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 1 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
4. ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੁੱਧਸ਼ਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
5. ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਮੇਸਰਜ਼ RCCPL ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਹਾਪੁੜ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ LOC (ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
6. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਪੰਚਾਇਤੀਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਉਤਸਵ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
8. ਨਾਗਰਿਕ ਉਡ्डयन ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ, ਕੋ-ਪਾਇਲਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
- ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ
- ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
```
