ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ P2M ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ, ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈਪੀਓ ਆਦਿ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ UPI (Unified Payments Interface) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ P2M (Person-to-Merchant) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ UPI ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਈਪੀਓ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਾ ₹2 ਲੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
P2P ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ P2M ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵੈਲਰੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ UPI ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੌਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
NPCI ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ NPCI (National Payments Corporation of India) ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ UPI ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NPCI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਇਨਹਾਊਸ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
