ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰੂਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
