Columbus

ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼, ਬਦਰੀਨਾਥ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ।

Uttrakhand: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਅਧੀਨਸਤ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, CNG ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ SNA ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਬਣੇਗਾ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ 859 ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਯਮਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤੀਰਥਾਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਤਰ’, ‘ਲੋਟਸ ਵਾਲ’, ‘ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੌਕ’, ‘ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਕਲਚਰ’ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਮਨਵਯ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

```

Leave a comment