ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 236 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 119 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 98 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 115 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ 6 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 121 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 119 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਕੋਲ 85 ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9, ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 4 ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਰਾਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
