ਵੇਦਾਂਤਾ ਡੀਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੋ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਨੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (Vedanta Demerger) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27) ਵਿੱਚ ₹945 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੇਕਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੇਕਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ–ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮੇਕਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ₹945 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੇਕਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ (Revenue from Operations) ਵੱਧ ਕੇ ₹2,507 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹2,311 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (Total Income) ₹2,658 ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਮਰਜਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ, ਨਿਕੋਮੇਟ ਅਤੇ ਕੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,056 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲਾਭ (Exceptional Gain) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ‘ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼’ (Discontinued Operations), ਅਰਥਾਤ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਕੈਂਬੇ ਬਲਾਕ (CB-OS/2) ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ (PSC) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕਲ ਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ₹379 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (Impairment Charge) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
