ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ AGR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਪੈਨਲਟੀ) ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Vodafone Idea: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AGR ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ AGR ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ AGR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ AGR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, AGR ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਦੂਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
