ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ IPO ਨੂੰ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ गैर-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
IPO News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ IPO ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ (Securities and Exchange Board of India) ਵਲੋਂ ਵੇਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ IPO ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ: ਸਮਾਰਟਵਰਕਸ ਅਤੇ ਬਲੂਸਟੋਨ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਨੇ ਸਮਾਰਟਵਰਕਸ ਕੋਵਰਕਿੰਗ ਦੇ IPO ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ SEBI ਦੇ ਅਪੀਲੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤ (SAT) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ IPO 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂਸਟੋਨ ਜਵੈਲਰੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੇਵਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
IPO ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੁਕੀਆਂ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ IPO ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸਰਾਫ਼ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਭਿਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਯਾਮਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੋਥ ਈਵੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IPO ਜਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
DRHP ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ IPO ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੇਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ IPO ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
