ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਸਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell Companies) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸਤਿਆਪਨ (Physical Verification) ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਨ-ਗਰਾਊਂਡ ਸਤਿਆਪਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ
ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹18,161.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੇ ਤੈਅ ₹1,75,725 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਕੱਸੀਏ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 100% ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।"
ਕੌਣ ਜ਼ੋਨ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ੋਨ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਆਗਰਾ, ਅਯੋਧਿਆ, ਮੇਰਠ, ਬਰੇਲੀ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਾਣਸੀ-1, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਕਾਨਪੁਰ-2, ਇਟਾਵਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:
- ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
- ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:
- ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਧਾਓ: ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਟੈਕਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਓ: ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, AI ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
- ਖ਼ਾਸ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ: ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।
