ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ GST ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰੋਖ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂਚ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
CBIC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ GST ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ, ਆਡਿਟ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show Cause Notice) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
CBIC ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ GST ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CBIC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ GST ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
