अधिकारी ने मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआत में हर शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की सप्लाई की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद, बाजार संचालित मॉडल लागू किया जाएगा। यह प्रणाली पिछले तीन महीने में शराब की बिक्री के आधार पर काम करेगी, जिसमें ब्रांड को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति होगी।
आंध्र प्रदेश में पुरानी शराब को समाप्त करके नई शराब नीति को लागू कर दिया गया है। इस नई नीति के तहत राज्य की दुकानों पर अब प्रीमियम ब्रांड की शराब भी उपलब्ध होगी। 16 अक्टूबर से लागू हुई इस नीति के बाद, डियाजियो सहित कई बड़ी और प्रीमियम शराब कंपनियों के इंटरनेशनल व्हिस्की ब्रांड दुकानों पर देखने को मिल रहे हैं। एक अधिकारी के अनुसार, नई नीति के तहत एक नया ‘कंप्यूटर-बेस्ड मॉडल’ तय करेगा कि किस ब्रांड की शराब खुदरा दुकानों को भेजी जाएगी। यह मॉडल मार्केट की डिमांड से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करेगा और उसी के आधार पर सप्लाई की जाएगी।
सभी रजिस्टर्ड शराब ब्रांड को मिलेगा अपने उत्पादों की बिक्री का मौका
आंध्र प्रदेश में लागू नई शराब नीति के तहत, अब सभी रजिस्टर्ड शराब ब्रांड को अपनी उत्पादों को बेचने का मौका दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया डिमांड और सप्लाई के आंकड़ों के आधार पर संचालित होगी। प्रमुख कंपनियों जैसे डियाजियो, पर्नो रिकर्ड और विलियम ग्रांट एंड संस के ब्रांड, जो 2019 से 2024 के बीच मार्केट में नहीं थे, अब दुकानों पर उपलब्ध होंगे। अधिकारी ने कहा कि जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी ज्यादा खरीद की जाएगी, लेकिन सभी रजिस्टर्ड ब्रांड को अपने उत्पाद बेचने का अवसर दिया जाएगा।
नई शराब नीति: 10,000 केस की प्रारंभिक सप्लाई मंजूरी
आंध्र प्रदेश में पुरानी शराब नीति को समाप्त करने के बाद एन. चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की है। अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के तहत शुरुआत में प्रत्येक शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की सप्लाई की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद, बाजार के संचालित मॉडल के आधार पर पिछले तीन महीने में शराब की बिक्री के आंकड़ों के अनुसार ब्रांड को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति दी जाएगी।
वाईएसआरसीपी सरकार पर शराब की कमी के आरोप
अधिकारी ने बताया कि नई शराब नीति लागू होने के साथ ही सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शराब ब्रांड आंध्र प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं। राज्य की पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार पर लोकप्रिय शराब ब्रांडों की कमी और उनकी उच्च कीमतों के आरोप लगाए गए थे। आबकारी मंत्री के. रवींद्र ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच ग्राहकों को अपनी पसंद के ब्रांडों का चयन करने के विकल्प से 'वंचित' रखा गया था, जिससे उन्हें केवल उपलब्ध ब्रांड खरीदने के लिए 'मजबूर' होना पड़ा।
