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Delhi Budget 2025: दिल्ली बजट पर आतिशी का तंज! कहा - "27 साल बाद पेश हुआ बजट, लेकिन विश्लेषण की कमी"

Delhi Budget 2025: दिल्ली बजट पर आतिशी का तंज! कहा -
अंतिम अपडेट: 26-03-2025

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। विपक्षी नेता आतिशी ने बिना आर्थिक सर्वेक्षण बजट बनाने पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला।

Delhi Budget 2025: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट 2025-26 पेश करते हुए विपक्षी नेता (एलओपी) आतिशी ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने बजट बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया है। आतिशी ने विशेष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया, जो आमतौर पर बजट प्रस्तुति से पहले पेश किया जाता है।

"आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट पेश करना असामान्य"- आतिशी

आतिशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "क्या यह उचित है कि सरकार कह रही है कि वे दिल्ली की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर बजट बना रहे हैं? इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार खुद मानती है कि उन्होंने इस बजट को बनाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया।" उन्होंने आगे कहा, "हमने अब तक किसी भी सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट पेश करते नहीं देखा है।"

सीएम रेखा गुप्ता का ऐतिहासिक बजट पेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली की ओर बदलाव का बजट है। सीएम ने विधानसभा में कहा, "यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इस पर नजर रख रहा है। यह बजट पिछले साल से 31.5% अधिक है।"

महिला समृद्धि योजना और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश

मुख्यमंत्री ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आयुष्मान योजना के तहत 2144 करोड़ रुपये की घोषणा

सीएम गुप्ता ने आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा 2144 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात की। यह योजना दिल्ली के लोगों को पांच लाख रुपये का टॉप-अप देने की योजना है।

सुरक्षा के लिए नई योजनाएं 

महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 से अधिक कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। सड़क और पुलों के बुनियादी ढांचे के लिए 3,843 करोड़ रुपये और झुग्गी-झोपड़ियों में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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