जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जून या जुलाई में होने वाली है, जिसमें देश के टैक्स ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बैठक में खासतौर पर 12 प्रतिशत की टैक्स स्लैब को हटाने पर विचार किया जाएगा।
बिसनेस: जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जून या जुलाई में हो सकती है, जिसमें 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। इस कदम से टैक्स स्लैब की संख्या चार से घटाकर तीन हो सकती है। इस बदलाव से कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट या बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को सरल बनाना और वैश्विक मानकों के करीब लाना है।
12 प्रतिशत स्लैब खत्म करने की योजना
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में 12% टैक्स स्लैब खत्म करने पर बात हो सकती है। अभी देश में 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब हैं। बदलाव के बाद सिर्फ तीन स्लैब रह सकते हैं, जिससे जीएसटी का नियम और आसान हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रस्ताव को काउंसिल के सलाहकारों का समर्थन मिल चुका है और अब अंतिम निर्णय काउंसिल को लेना है। पिछली बैठक दिसंबर 2024 में हुई थी, जबकि अगली बैठक संभवतः इस वर्ष जून या जुलाई में होगी।
12 प्रतिशत स्लैब में शामिल वस्तुएं और संभावित बदलाव
वर्तमान में 12 प्रतिशत स्लैब में कई रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल हैं, जैसे:
- कंडेंस्ड मिल्क
- फ्रूट जूस
- 20 लीटर तक के पीने के पानी की बोतलें
- वॉकी-टॉकी
- कॉन्टैक्ट लेंस
- सॉसेज, फ्रोजन सब्जियां, पास्ता
घरेलू उपयोग के अन्य सामान
- अगर 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब खत्म होता है, तो ये वस्तुएं या तो 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में शामिल की जाएंगी। इससे कुछ चीजों की कीमतों में कमी और कुछ में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए:
- फ्रूट जूस, नमकीन, मसाले, पेंसिल, छाता जैसी वस्तुएं 5% स्लैब में आ सकती हैं, जिससे इनकी कीमतों में कमी हो सकती है।
- वहीं, कारपेट, डिटर्जेंट, कॉन्टैक्ट लेंस, प्लास्टिक के सामान 18% स्लैब में आ सकते हैं, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।
12 प्रतिशत टैक्स स्लैब को हटाने का उद्देश्य जीएसटी दर संरचना को और अधिक सरल बनाना है। कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कनाडा और सिंगापुर में टैक्स स्लैब की संख्या एक या दो ही है। भारत में चार स्लैब को घटाकर तीन करने से देश का टैक्स ढांचा वैश्विक मानकों के और करीब आ जाएगा।
