8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू हो सकती हैं। आयोग की रिपोर्ट 2026 में तैयार होने की संभावना, और वेतन में वृद्धि से लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।
8th Pay Commission Salary Hike: सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 2026 से अपनी सैलरी में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब यह संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।
आयोग का कार्यकाल कब शुरू होगा?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन 2027 के पहले महीनों तक लागू होने की संभावना नहीं है। जब नया वेतनमान लागू होगा, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा।
सिफारिशों की तैयारी में कितना समय लगेगा?
सूत्रों का कहना है कि आयोग बनने के 15 से 18 महीनों के भीतर वेतन संशोधन की सिफारिशें तैयार हो सकती हैं। उम्मीद है कि इन सिफारिशों को 2026 के अंत तक अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद, सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा करने और अमल में लाने के लिए अतिरिक्त समय लगेगा, जिससे नया वेतनमान 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकेगा।
वेतन आयोग की शर्तों पर कैबिनेट की मंजूरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी देने वाली है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू करेगा।
अब तक क्या हुआ?
8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। इसके बाद संसद में आयोग की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में सवाल उठाए गए थे। सरकार ने इस पर कहा था कि अधिसूचना और सदस्यों की नियुक्ति "उचित समय" पर की जाएगी। हालाँकि, कैबिनेट ने आयोग की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन नहीं हुआ है।
कर्मचारियों की उम्मीदें और मांगें
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने आयोग को वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। एक महत्वपूर्ण सुझाव वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय से जुड़ा है, जिससे सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और कर्मचारियों के करियर ग्रोथ में रुकावटें दूर हो सकें। इसके अलावा, सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी इस विषय पर सुझाव मांगे हैं।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का मुख्य निर्धारण करेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसकी कुल सैलरी 46,260 रुपये हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
