जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पेट्रोल-डीजल और फूड डिलिवरी कंपनियों पर जीएसटी लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके अलावा, 100 से अधिक आइटम की जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हुआ।
GST Council Meeting: राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और जीवन बीमा सहित अन्य वित्तीय प्रावधानों की जीएसटी दरों में बदलाव शामिल थे। हालांकि, इन प्रस्तावों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका और अब अगली बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया गया।
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर असहमति
बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों की असहमति के कारण कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा, फूड डिलीवरी कंपनियों पर जीएसटी लगाने को लेकर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
इंश्योरेंस और एयर टरबाइन फ्यूल पर निर्णय स्थगित
टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने के प्रस्ताव को राज्यों के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसी तरह, एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों ने विरोध किया, जिससे हवाई यात्रा सस्ती हो सकती थी।
नमकीन पॉपकॉर्न और अन्य खाद्य पदार्थों पर बदलाव
बैठक में खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों में भी बदलाव किया गया। नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगी, जबकि शुगर कोटेड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू होगी। इसके अलावा, पैक और लेबल वाले रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
कारों की बिक्री पर नई जीएसटी दरें
बैठक में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री पर कोई टैक्स न लगाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कंपनियों के माध्यम से कारों की बिक्री पर 18% जीएसटी लगने की बात तय की गई।
कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर जीएसटी में बदलाव
सिगरेट और तंबाकू के लिए जीएसटी दर 35% करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा, 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी, 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18% और महंगे कपड़ों पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है।
किसानों के उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं
- किसानों के काली मिर्च और किशमिश पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, जबकि 50% फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लगेगी।
- बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया और कई फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यातकों के वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनसेशन सेस को कम करने का निर्णय लिया गया है।
GST काउंसिल की बैठक
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन अभी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बाकी हैं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में राहत की उम्मीद बनी हुई है, जिसके लिए एक बार फिर से जीओएम द्वारा समीक्षा की जाएगी।
