बिहार के झंझारपुर से JDU सांसद रामप्रीत मंडल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। फरवरी में खरीदी गई जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी हैं ।
झंझारपुर: बिहार के झंझारपुर से JDU सांसद रामप्रीत मंडल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। फरवरी में खरीदी गई जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इस विवादित जमीन को लेकर नगर परिषद के वार्ड आयुक्त समेत कई लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद लखनौर के अंचल अधिकारी (CO) ने यह कार्रवाई की।
कैसे हुआ खुलासा? हो गया खेला
सांसद रामप्रीत मंडल ने झंझारपुर के बेहट उत्तरी स्थित दुर्गा मंदिर के पास पूर्व मुखिया अर्जुन मंडल से एक जमीन खरीदी थी। लेकिन अब लखनौर की अंचल अधिकारी रीतू सोनी ने इस जमीन को सरकारी घोषित करते हुए निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने झंझारपुर RS थाना को पत्र भेजकर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
सरकारी दस्तावेजों में जमीन की स्थिति
सीओ के अनुसार, विवादित भूमि थाना नंबर 238 अंतर्गत खेसरा संख्या 2914 से बदलकर 4009, 4011, 4012 और 4013 में तब्दील हुई थी। इसमें से खेसरा संख्या 4009 पर निर्माण हो रहा था, जिसे राजस्व अभिलेखों में बिहार सरकार की भूमि बताया गया है। यानी सांसद ने अनजाने में सरकारी जमीन खरीद ली।नगर परिषद के एक वार्ड आयुक्त और अन्य नागरिकों ने इस मामले में अतिक्रमण की शिकायत की थी। लोक भूमि पर अनधिकृत निर्माण को लेकर दर्जनों लोगों ने हस्ताक्षरित आवेदन दिया था। इसी के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की और निर्माण रोकने का आदेश दिया।
सांसद को मिला नोटिस, सामग्री हटाने के आदेश
CO ने सांसद के प्रतिनिधि को पत्र भेजकर तुरंत निर्माण बंद करने और इकठ्ठा की गई सामग्री हटाने को कहा है। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अतिक्रमण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी दौरान, बिहार विधानसभा में राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने दुबियाही गांव की 1500 एकड़ जमीन में सालभर जल जमाव की समस्या को उठाया।
उन्होंने सरकार से पूछा कि किसानों की जमीन जलभराव से खराब हो रही है और कोई भी फसल नहीं हो पा रही, तो इस समस्या का समाधान कब होगा? जल संसाधन मंत्री ने जवाब दिया कि जल निकासी की योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
