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Bomb Threat: DPS समेत दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया गया अहम फैसला

Bomb Threat: DPS समेत दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया गया अहम फैसला
अंतिम अपडेट: 09-12-2024

दिल्ली के डीपीएस और जीडी गोयनका स्कूल सहित लगभग 40 स्कूलों को बम की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। यह धमकी सुबह 7 बजे आई, जब बच्चे पहले ही स्कूल पहुंच चुके थे।

Delhi Schools Bomb Threat: 9 दिसंबर 2024 को दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी का ईमेल भेजा गया, जब बच्चे अपनी क्लासेस के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत बच्चों को घर भेज दिया। आरके पुरम का डीपीएस, पश्चिम विहार का जीडी गोयनका स्कूल और मदर मैरी स्कूल जैसे प्रमुख स्कूलों को धमकी मिली।

धमकी मिलने के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और स्कूलों के परिसर की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने स्कूल अधिकारियों से संपर्क किया और बच्चों को सुरक्षित घर भेजने का निर्देश दिया।

दिल्ली में धमकियों का सिलसिला जारी

दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकियां देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी दिल्ली के विभिन्न स्कूलों, एयरपोर्ट, होटलों और अन्य स्थानों पर बम की धमकियां मिल चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में यह घटनाएं बढ़ गई हैं, और इन धमकियों की जांच में आमतौर पर अफवाह पाई जाती है। कुछ दिन पहले दिल्ली के रोहिणी में एक प्राइवेट स्कूल को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन जांच में यह झूठी निकली थी। 

कम तीव्रता के विस्फोटों से सुरक्षा पर सवाल

दिल्ली में बम धमकियों के साथ-साथ विस्फोटों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हाल ही में, रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास और प्रशांत विहार इलाके में कम तीव्रता के विस्फोट हुए थे, जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इन घटनाओं ने दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां इन घटनाओं की गहनता से जांच कर रही हैं।

अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं देखी गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि दिल्लीवासियों को सुरक्षा और शांति की जरूरत है, और इसके लिए केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

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