केंद्र सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के फैसले के बाद अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वाले परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सरकार 25 शहरों में शहरी गरीबी की पहचान के लिए 1 अक्टूबर से घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेगी। हालांकि, इस नई परियोजना के शुभारंभ की कोई निश्चित समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।
New Delhi: केंद्र सरकार ने नागरिक निकायों के सहयोग से कम आय वाले परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। यह सर्वेक्षण 6 श्रमिक समूहों के बीच शहरी गरीबी के स्तर का आकलन करेगा, जिसमें निर्माण श्रमिक, गिग श्रमिक, अपशिष्ट श्रमिक, देखभाल श्रमिक, घरेलू श्रमिक और परिवहन श्रमिक शामिल हैं। यह सर्वेक्षण 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, आगरा, इंदौर और वाराणसी सहित देश के 25 शहरों को कवर करेगा।
लाभार्थियों की होगी मैपिंग
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब गणना और प्रोफाइलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सरकारी बीमा कवर प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का मैपिंग करना आसान हो जाएगा। इससे परिवारों को समग्र रूप से अधिक लाभ प्राप्त होगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट (आईईआर) 2024 के अनुसार, 2012 में 13.7% की तुलना में 2022 में शहरी गरीबी दर घटकर 12.55% हो गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि शहरीकरण में वृद्धि के चलते शहरी गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, भले ही प्रतिशत के मामले में सुधार देखा गया हो।
योजना में होंगे बदलाव
शहरी आजीविका मिशन को नया रूप देने की तैयारी लंबे समय से चल रही है और इसे 2023 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन 2024 में भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। इस पायलट परियोजना के लिए 180 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया गया है और यह विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई होगी, जो तीन महीने तक चलेगी।
इस परियोजना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग एक नई योजना को विकसित करने के लिए किया जाएगा, जो मौजूदा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की जगह लेगी। चुनाव की घोषणा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कम से कम एक शहर का चयन करते समय ध्यान में रखा गया है।
कौशल विकास को दिया बढ़ावा
इस पायलट परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास और सूक्ष्म ऋण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। स्व-रोजगार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर व्यक्तियों के लिए ₹4 लाख कर दी गई है, जबकि पहले यह सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ₹2 लाख थी। यह पहल शहरी आजीविका मिशन को नया रूप देने के लिए की जा रही है।
इसके साथ ही, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ बाजार संबंधों का समर्थन भी किया जाएगा। समूह ऋण की सीमा को मौजूदा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया जाएगा।
कमजोर वर्गों को बेहतर आजीविका के अवसर
एक रिपोर्ट के अनुसार, 23 सितंबर को मंत्रालय ने लक्षित राज्यों और शहरों के अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में MoHUA के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने कहा कि शहरीकरण नए अवसरों का निर्माण करता है। इन अवसरों के माध्यम से शहरी गरीब, खासकर युवाओं सहित कमजोर वर्गों को बेहतर आजीविका के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
