सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि दिल्ली में अगले आदेश तक GRAP IV के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके और लोगों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Delhi-NCR: दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को एक बार फिर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आदेश दिया कि राजधानी में फिलहाल GRAP 4 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। यह आदेश तब आया जब प्रदूषण के आंकड़े 300 से 419 के बीच बने रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं होता, तब तक GRAP 3 पर विचार नहीं किया जा सकता।
स्कूल खोलने पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के खोलने के बारे में भी विचार करते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को कल तक यह तय करने का निर्देश दिया गया है कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं या फिर पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि बच्चों के लिए मिड डे मील और अन्य जरूरी सेवाओं का संकट बढ़ रहा है, इसलिए यह फैसला जरूरी है। कमेटी को यह भी विचार करने को कहा गया कि क्या 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस खोली जा सकती हैं।
निर्माण कार्य और मजदूरी की समस्या पर भी चिंता
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि GRAP 4 के कारण निर्माण कार्यों पर प्रभाव पड़ा है और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही। इसे देखते हुए, अदालत ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे राज्य लेबर सेस के तहत जुटाए गए फंड से मजदूरों की मदद करें।
कोर्ट ने जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की चेकिंग में गंभीर चूक को लेकर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में यह सामने आया कि कई एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन पहले पुलिस के पास यह स्पष्ट निर्देश नहीं थे कि किस तरह के वाहनों को रोका जाए। यह ग्रैप 4 के तहत नियमों के पालन में गंभीर चूक को दर्शाता है।
अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी
इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (28 नवंबर) को 3.30 बजे होगी, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और स्कूल खोलने के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इन फैसलों से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और लोगों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
