Delhi News: दिल्ली CM के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती, केजरीवाल का अधूरा वादा क्या पूरा कर पाएगी आतिशी?

Delhi News: दिल्ली CM के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती, केजरीवाल का अधूरा वादा क्या पूरा कर पाएगी आतिशी?
Last Updated: 2 घंटा पहले

शनिवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने वाली दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्व की केजरीवाल सरकार के किए गए वादों को पूरा करने की होगी। AAP सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी कि राजधानी में महिला सम्मान योजना लागू होगी। इस योजना के तहत, हर माह महिलाओं को 1 हजार रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएँगे।

New Delhi: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना शनिवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने जा रही हैं। यह ऐसा समय है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को मात्र पांच माह शेष हैं और सरकार को ठीक से काम करने के लिए केवल चार माह ही हैं। ऐसे में यह कयास कराए जाने लगे हैं कि आतिशी की प्राथमिकताएं क्या होंगी।

आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने साफ किया है कि महिला सम्मान योजना लागू करना आतिशी की प्राथमिकता होगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। यह योजना दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएँगे।

महिला बाल विकास विभाग की योजना लागू

एक नया अध्याय महिला बाल विकास विभाग ने एक नई योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह योजना महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कुछ समय पहले, विभाग के मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने इस योजना का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने अन्य राज्यों में लागू इस तरह की योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा था। विभाग अब योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार के बजट में की गई थी घोषणा

सूत्रों के अनुसार, विभाग के अधिकारियों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अपनी जानकारी मंत्री को प्रस्तुत कर दी है। इस योजना के कार्यान्वयन में अभी तक किसी भी प्रकार की बाधा सामने नहीं आई है। दिल्ली सरकार के बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा की गई थी।

इसके तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने खर्चों को आसानी से संभाल सकेंगी। इस योजना में वे महिलाएं शामिल नहीं होंगी जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन मिल रही है या जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं।

 

 

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