दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सभी विभागों के खर्चों पर नियंत्रण लगाया है। अब 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च से पहले वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी, हालांकि आवश्यक सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी।
Delhi News: दिल्ली में नई बनी बीजेपी सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब सभी सरकारी विभागों को 1 करोड़ रुपये से अधिक का कोई भी खर्च करने से पहले राज्य के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। नई सरकार के गठन के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में एक आंतरिक आदेश जारी किया है।
बेहतर नकदी प्रबंधन पर जोर
वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि संसाधनों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन भी सरकारी विभागों को 1 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च करना होगा, उन्हें पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
इन खर्चों को मिलेगी छूटहालांकि, इस आदेश में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ये खर्च निम्नलिखित हैं:
वेतन और भत्ते (बकाया सहित)
चिकित्सा प्रतिपूर्ति
सुरक्षा और स्वच्छता
बिजली और पानी की आपूर्ति
टेलीफोन और डाक शुल्क
स्टाफ कारों का रखरखाव
अन्य छोटे खर्च और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक व्यय
पेंशन और भत्तों पर असर नहीं
वित्त विभाग के बजट प्रभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन का भुगतान, दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते और पारिवारिक लाभ योजना के तहत शोक संतप्त परिवारों को सहायता देने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। काउंसिल के बिलों के भुगतान पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
कैसे मिलेगा वित्त विभाग से अनुमोदन?
सरकारी विभागों को अब अपनी व्यय योजनाओं की पूरी फाइल भेजने की बजाय खर्च की प्रकृति और अनुमानित राशि का विवरण देते हुए वित्त विभाग को एक पत्र भेजना होगा। वित्त विभाग केवल यह जांचेगा कि व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।
रेखा गुप्ता का आप पर हमला
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे धरना-प्रदर्शन करने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने विपक्षी विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर आप के नेतृत्व वाले प्रदर्शन को 'तानाशाही' के आरोप लगाने की रणनीति बताया। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही 2,500 रुपये की महिला सहायता योजना को लागू करेगी।
