Delhi Pollution: दिल्ली में Pollution को लेकर प्रशासन सतर्क, 7 अक्टूबर से विशेष अभियान होगा शुरू, पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

Delhi Pollution: दिल्ली में Pollution को लेकर प्रशासन सतर्क, 7 अक्टूबर से विशेष अभियान होगा शुरू, पालन न करने पर लगेगा जुर्माना
Last Updated: 2 घंटा पहले

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही व्यक्तियों और कंपनियों को 14 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कंपनी या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Delhi News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैंपेन के 14 नियमों की जानकारी देते हुए कहा है कि इन नियमों का पालन हर दिल्लीवासी को करना अनिवार्य है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि जो लोग व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या कोई कंपनी या सरकारी विभाग निर्माण कार्य करवा रहा है, वे सभी इस कैंपेन के नियमों का सख्ती से पालन करें।

तीन मुख्य कारण से होता है Pollution

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के तीन मुख्य कारण डस्ट पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन और बायो मास पॉल्यूशन है। इन समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 14 नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति या कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करेगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना

गोपाल राय ने स्पष्ट किया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर साइट्स पर एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई जाती है, तो भी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हर साल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण और कृषि मंत्रियों की बैठक होती थी, लेकिन इस साल अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है।

गोपाल राय ने कृषि मंत्रियों से की अपील

राय ने केंद्रीय पर्यावरण और कृषि मंत्रियों से अपील की है कि वे तुरंत मीटिंग आयोजित करें। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की सराहना की, जिसने पिछले दो वर्षों में प्रयास करके पराली जलाने में 50% की कमी लाई है। राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर 100% पावर कंट्रोल की मांग करती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने में शून्य तत्परता दिखाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी की केंद्र सरकार जल्द ही पर्यावरण के मुद्दों पर एक मीटिंग बुलाएगी।

 

 

 

 

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