पंजाब के किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर आज चंडीगढ़ कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में हैं।
चंडीगढ़: पंजाब के किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर आज चंडीगढ़ कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में हैं। इससे पहले, सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए चंडीगढ़ के सभी प्रवेश मार्गों को सील कर दिया है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया हैं।
क्यों हो रहा है यह प्रदर्शन?
किसानों की प्रमुख मांगों में भूमिहीन मजदूरों को जमीन वितरण, कर्जमाफी और नई कृषि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की गारंटी शामिल हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार बार-बार आश्वासन तो देती है, लेकिन ठोस कदम उठाने में विफल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ किसानों की हाल ही में हुई बैठक बेनतीजा रही, जिससे किसानों में असंतोष और बढ़ गया।
पुलिस का सख्त रुख
* चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को शहर में घुसने से रोकने के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
* सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं।
* प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
* चंडीगढ़ में प्रवेश करने वाले वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है।
* किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण बल को तैयार रखा गया है।
* किसानों ने ऐलान किया है कि यदि उन्हें चंडीगढ़ में प्रवेश से रोका गया, तो वे जहां रोका जाएगा, वहीं पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
सड़कों और रेलवे ट्रैक को बाधित न करने की अपील
भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने किसानों से अपील की है कि वे सड़कें और रेलवे ट्रैक न रोकें, ताकि आम जनता को परेशानी न हो। उन्होंने किसानों से कहा कि वे शांतिपूर्ण धरना दें और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करें। हालांकि, किसान संगठनों ने यह भी साफ कर दिया है कि वे इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं।
सीएम भगवंत मान ने दी प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संवाद का रास्ता हमेशा खुला है, लेकिन आंदोलन के नाम पर जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे वार्ता के जरिए समाधान निकालें और सड़कें जाम करने जैसी गतिविधियों से बचें। हालांकि, किसान नेताओं का कहना है कि वे जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक पीछे नहीं हटेंगे।
