किसानों की आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, मोदी कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने जानकारी दी कि इसके अंतर्गत कुल सात योजनाएं हैं, जिन पर 13966 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने सोमवार (2 सितंबर 2024) को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें 13,966 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन फैसलों का उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी आय को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने और देशभर में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने, सतत विकास को प्रोत्साहित करने और सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। आइए जानते हैं ये योजनाएं कौन-कौन सी हैं और कृषि क्षेत्र में इनसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा।
1. डिजिटल कृषि मिशन
अश्विनी वैष्णव ने निर्णयों की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि पहला महत्वपूर्ण निर्णय डिजिटल कृषि मिशन है। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना के अनुसार विकसित किया जा रहा है। कुछ सफल पायलट प्रोजेक्ट्स आरंभ किए गए हैं और हमने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। कुल 20,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।
2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान
अश्विनी वैष्णव ने बताया दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3979 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल उगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
3. सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय में वृद्धि हेतु पशुधन और डेयरी के लिए सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन की दिशा में 1,702 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु चिकित्सा शिक्षा और डेयरी उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
4. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ बनाना
केंद्र सरकार ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सशक्त बनाने के लिए 2,291 करोड़ रुपये की एक योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा।
5. बागवानी का सतत विकास
केंद्र सरकार ने बागवानी पौधों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 860 करोड़ रुपये की मंजूरी दी हैं।
6. कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण
केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के सशक्तिकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी हैं।
7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया हैं।
