चाहे आपको लोन के लिए आवेदन करना हो या बैंक में खाता खोलवाना हो, पैन कार्ड हमेशा आवश्यक दस्तावेजों में शामिल होता है। अब, सरकार ने पैन कार्ड में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो इसे और भी उपयोगी बनाएगा।
PAN Card 2.0: लोन अप्लाई करने से लेकर बैंक खाता खोलने और प्रॉपर्टी खरीदने तक, पैन कार्ड अब तक अनिवार्य दस्तावेजों में से एक रहा है। अब, सरकार ने इस पैन कार्ड में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसे 'PAN Card 2.0' कहा जा रहा है। मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार इस बदलाव पर 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
नया पैन कार्ड मौजूदा पैन कार्ड से कहीं अधिक उन्नत और सुरक्षित होगा। यह 10 अंकों वाला पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन अब इसे और भी सुरक्षित बनाने के लिए कई नए बदलाव किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करना है, ताकि फर्जीवाड़े और डेटा चोरी की घटनाओं को कम किया जा सके।
नए पैन कार्ड में बड़ा बदलाव
नए पैन कार्ड में कई अहम बदलाव किए गए हैं जो इसे पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएंगे। इस नए कार्ड में अब QR कोड भी होंगे, जिससे इसकी सत्यता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि इस बदलाव के लिए लोगों को अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा।
नए पैन कार्ड को पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए अब पेपरलेस प्रोसेस अपनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि पैन कार्ड आवेदन और अपडेट्स के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। QR कोड की मदद से पैन कार्ड में डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, जिससे फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जाएगा।
PAN 2.0 पैन कार्ड में होंगे बड़े बदलाव
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में पैन कार्ड के नए संस्करण, PAN 2.0, को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पैन कार्ड को और भी अधिक सुरक्षित बनाना और इसे एक सामान्य व्यावसायिक पहचानकर्ता (CBI) के रूप में सरकारी एजेंसियों के लिए उपयोगी बनाना है। इसके अलावा, पैन कार्ड की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और इसकी सेवाओं को और अधिक सुलभ और तेज़ बनाने का लक्ष्य है।
नया पैन कार्ड पुराने पैन कार्ड से बिल्कुल अलग होगा। PAN 2.0 में अब कार्ड में QR कोड शामिल किया जाएगा, जिससे कार्ड की सुरक्षा बढ़ेगी और इसे स्कैन करके तुरंत सत्यापित किया जा सकेगा। यह बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए कई नई सुविधाओं के द्वार खोलेगा, साथ ही सरकारी प्रक्रियाओं को और भी पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगा।
