केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फैली अफवाहों पर स्पष्टिकरण देते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों की संपत्तियों की रक्षा करना है, न कि उन्हें हड़पना। उन्होंने बताया कि कई मुस्लिम नेताओं और सांसदों, जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ने इस विधेयक का समर्थन किया हैं।
श्रीनगर: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की संपत्तियों की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें हड़पना। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि विधेयक को पारित करने का मकसद इन संपत्तियों को उनके असली वारिसों के हवाले करना है, ताकि किसी भी प्रकार का गलत इस्तेमाल या नाजायज कब्जा न हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए यह विधेयक ला रही है, लेकिन ये सारी बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जे को लेकर हजारों मुसलमानों ने अपनी शिकायतें केंद्र सरकार से की थीं, और इस विधेयक के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
नीतीश कुमार और नायडू ने किया किरेन रिजिजू का समर्थन
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर और भी स्पष्टता दी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से विधेयक में संशोधन के बारे में राय ली गई थी और उनके समर्थन के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इसे संसद में पेश किया। उन्होंने बताया कि संशोधन पर भारी समर्थन मिलने के बाद ही इसे पारित किया गया।
रिजिजू ने यह भी कहा कि कई मुस्लिम सांसदों ने इस विधेयक में संशोधन को गुप्त रूप से समर्थन दिया, हालांकि राजनीतिक दबाव के कारण वे सामने नहीं आ सके। मंत्री ने इस विधेयक को मुसलमानों के लिए लाभकारी बताया और कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भविष्य में उन्हें अपनी गलती का अहसास होगा।
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पर बोले रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र अपने वादे पर कायम है और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कब और किस दिन यह होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों से यह वादा किया है और वह इसे निभाएंगे।
जब पत्रकारों ने प्रदेश में बनी सरकार के अधिकारों के बारे में पूछा, तो रिजिजू ने बताया कि वह केंद्रीय बजट के संदर्भ में यहां आए हैं, इसलिए इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हालांकि, उन्होंने यह कहा कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल प्रदेश के प्रमुख हैं, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रशासन प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों (उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री) आपसी तालमेल के साथ प्रदेश की सरकार चला रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में कहा
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के संदर्भ में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए रखा गया बजट प्रदेश की जरूरतों के अनुकूल है। उन्होंने यह बताया कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, और इस बजट का उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास और खुशहाली को सुनिश्चित करना है।मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण को भी दोहराया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और यह अभियान जारी रहेगा, ताकि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। इसके अलावा, रिजिजू ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश में महामारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और जब तक यह महामारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये प्रयास जारी रहेंगे।
