बजट सत्र में राज्यसभा में हंगामा, खरगे ने नई शिक्षा नीति पर आपत्ति जताई। उपसभापति के रोकने पर गुस्साए और बोले- "क्या-क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे।"
Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र में नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। मंगलवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक ऐसा बयान दिया, जिस पर सदन में जमकर हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष ने खरगे की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला और गर्मा गया।
खरगे के बयान से मचा हंगामा
राज्यसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब नई शिक्षा नीति पर अपनी राय रखी, तो खरगे ने उनके बयान की निंदा की। जैसे ही उपसभापति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वे भड़क उठे और कहा कि "यहां तानाशाही चल रही है।" इसके बाद जब उन्हें फिर से बोलने से रोका गया, तो उन्होंने कहा, "क्या-क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे। सरकार को ठोकेंगे।"
खरगे के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जाहिर की और उनसे माफी की मांग की।
सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति, खरगे ने मांगी माफी
संसद में नेता सदन जेपी नड्डा ने खरगे के बयान को अस्वीकार्य बताया और माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इसके बाद खरगे ने कहा, "अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन मैं सरकार से माफी नहीं मांगूंगा।"
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान
राज्यसभा में बोलते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके (DMK) को "अलोकतांत्रिक और असभ्य" पार्टी करार दिया। इस पर डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि भड़क गईं और इसे तमिलनाडु की जनता का अपमान बताया।
उन्होंने साफ कहा कि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति (NEP) और तीन भाषा नीति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।
विपक्षी सांसदों ने भी प्रधान के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इस पर खरगे ने कहा,
"अगर आप देश के एक हिस्से की जनता को असभ्य और अनकल्चर्ड कहेंगे, तो यह देश को तोड़ने की कोशिश होगी। मोदी सरकार देश को बांटने की बात कर रही है।"
कनिमोझी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिया नोटिस
डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधान का बयान न सिर्फ डीएमके बल्कि तमिलनाडु की जनता का भी अपमान है।
