प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने मेधावी छात्रों की शिक्षा में कोई रुकावट न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी।
Union Cabinet Decisions: केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आने देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना के तहत छात्रों को सस्ती दरों पर 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। यह लोन विशेष रूप से उन बच्चों के लिए होगा, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय मदद की आवश्यकता है। इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि पैसों की कमी के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा में कोई रुकावट न आए।
PM VidyaLakshmi योजना
अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों से शिक्षा ऋण लेना और भी आसान होगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश के लिए ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि का कवर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना के तहत छात्र बिना किसी गारंटी और समर्थक के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकेंगे, जिससे उन्हें वित्तीय मदद प्राप्त करना और भी सरल हो जाएगा।
शिक्षा ऋण पर बड़ा समर्थन
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, 8 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी भी देगी। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार को सुगम बनाना है।
एफसीआई को मिलेगी नई पूंजी
केंद्रीय कैबिनेट के हालिया निर्णयों पर जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मेधावी छात्रों की शिक्षा के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न खरीद में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज, एफसीआई को सशक्त बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कैबिनेट ने एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
