आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी इसी दिशा में एक बयान दिया है। स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से इस विचार पर ध्यान देने की अपील की हैं।
तमिलनाडु: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए एक नई जनसंख्या नीति की बात की है। चेन्नई में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने नवविवाहित जोड़ों से अपील की कि वे 16-16 बच्चे पैदा करें। सीएम स्टालिन का यह बयान एक नई जनसंख्या नीति के संदर्भ में है, जिसमें वे लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होगी और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
सीएम स्टालिन ने ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए क्यों कहा?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने उद्घाटन भाषण में यह स्पष्ट किया कि उनके बुजुर्गों के अनुसार "पदनारूम पेट्रू पेरुवाल्व वाझगई" का अर्थ 16 प्रकार की संपत्ति है, न कि सिर्फ बच्चों की संख्या। उन्होंने कहा कि पहले लोग 16 प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद मांगते थे, लेकिन अब ऐसी सोच विकसित हो रही है कि सीमित बच्चे पैदा करना ही खुशहाल जीवन का उपाय हैं।
स्टालिन ने यह भी बताया कि सांसद सीटों की कमी की स्थिति में, समाज को यह सोचना चाहिए कि क्यों न वे 16 बच्चे पैदा करें। उनके इस बयान में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कारणों को भी जोड़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य और देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने भी इसी तरह के विचार साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बढ़ती उम्र की आबादी के मद्देनजर अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने की योजना का उल्लेख किया था। इन बयानों ने निश्चित रूप से समाज में जनसंख्या नीति को लेकर एक नई चर्चा को जन्म दिया है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण और चिंताएं शामिल हैं।
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर की जा रही ऐसी घोषणा
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती युवा आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की है और दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार युवा आबादी और जनसंख्या दर को बढ़ाने के लिए एक नया कानून लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत केवल दो या उससे अधिक बच्चों वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। नायडू ने कहा कि यह कानून जल्द ही पेश किया जाएगा।
यह टिप्पणी उस समय आई है जब कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वे जनसंख्या वृद्धि को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं और इसे राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में भी देख रहे हैं।
