भाजपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों को सालभर में तीन रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क प्रदान करने का वादा किया था। सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री ने निशुल्क गैस रिफिल योजना को लागू किया। राज्य में लगभग 184101 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इन राशन कार्ड धारकों को तीन रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराए गए।
Uttarakhand: प्रदेश में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने चुनावी वादों के अनुरूप पूरे पांच वर्षों, यानी 2027 तक, अंत्योदय परिवारों को निश्शुल्क रसोई गैस रिफिल योजना का लाभ देती रहेगी। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अत्यंत गरीब परिवारों को सालभर में तीन रसोई गैस सिलिंडर मुफ्त प्रदान करने का वादा किया था।
सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने निश्शुल्क गैस रिफिल योजना को लागू किया। राज्य में लगभग 1,84,101 अंत्योदय राशनकार्डधारक हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इन राशनकार्डधारकों को तीन निश्शुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 और वर्तमान सरकार के कार्यकाल तक, यानी 2027 तक, निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी।
हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी है। हेलीपोर्ट के लिए सिडकुल की बंसोवाली में 8092 वर्गमीटर भूमि का चयन किया गया है, जिसकी वर्तमान मूल्य 10.51 करोड़ रुपये है। इस भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्गमीटर भूमि को 30 वर्षों की लीज पर एक रुपये प्रति वर्ष की दर से देने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर वकीलों के लिए चैंबर का निर्माण किया जाएगा।
परिवहन विभाग वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों का यात्रा खर्च उठाएगा
वीरता पुरस्कार के तहत अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निश्शुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है। अब तक इस सुविधा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सैनिक कल्याण विभाग द्वारा परिवहन विभाग को की जाती रही है।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इस खर्च को अब परिवहन निगम ही उठाएगा। इसके साथ ही, इस मद के लिए विभाग द्वारा बजट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण के साथ ही 21 अगस्त, 2022 से 13 जनवरी, 2024 तक अधिसूचित विनियमों को आगामी विधानसभा सत्र में रखने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए पांच मेधावी छात्रों का चयन
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अनमोल अवसर मिलेगा। इस योजना से संबंधित अनुबंध पत्र 14 अगस्त, 2024 को फारेन कामनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ब्रिटिश हाई कमीशन कार्यालय नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच पर हस्ताक्षर किए गए थे।
ब्रिटिश सरकार की इस वैश्विक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। राज्य के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अधिकतम पांच आवेदकों को हर वर्ष किसी भी पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन करने का अवसर दिया जाएगा। यह योजना तीन शैक्षणिक सत्रों 2025 से 2028 तक लागू की जाएगी।
प्रति छात्रवृत्ति 22 लाख रुपये का व्यय आएगा, यानी कुल 1.10 करोड़ रुपये, जिसमें से 42 से 46 लाख रुपये तक की राशि ब्रिटेन सरकार द्वारा वहन की जाएगी। शेष व्ययभार राज्य सरकार उठाएगी।
